हरियाणा: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। हरियाणा सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता (HRA) की मांग को ठुकरा दिया है। राज्य के कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार से मकान किराया भत्ते (HRA) में बढ़ोतरी की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग दो से ढाई लाख कर्मचारियों को नियमों के मुताबिक मकान कराया भता नहीं मिल रहा है।
इसके बारे में फिर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा द्वारा बताया गया कि सातवें वेतन के अनुसार मकान किराया भत्ता के नियम तय हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के मूल वेतन का 10 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 20 प्रतिशत और महानगरों में 30% HRA का प्रावधान है।
लेकिन सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) के अनुसार HRA में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा की इस वजह से प्रत्येक कर्मचारी को हर महीने दो से ₹4000 का घाटा हो रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि DA महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद भी HRA नया बढ़ाना नियमों के खिलाफ है।
